Reader’s Vision

कति सक्षम ? December 31, 2007

सरकारप्रमुख र राज्यप्रमुख दुवैको जिम्मेवारी थपिने भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनामा सुधार गर्ने चासो देखिँदैन

अन्तरमि संविधानले राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राजामा रहेका सबै अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने व्यवस्था गरेपछि प्रधानमन्त्री शक्तिशाली बनेका छन् । अन्तरमि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्राध्यक्ष तोकेको त छैन तर राष्ट्राध्यक्षले गर्दै आएका अधिकारको अभ्यास प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित संविधानले निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरष्िाद्लाई अधिकारसम्पन्न बनाएकाले प्रधानमन्त्री पद इतिहासमै पहिलोपटक शक्तिशाली बनेको छ ।

अन्तरमि संविधान लागू भएपछि विदेशी राजदूतहरूको ओहदाको प्रमाणपत्र प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्नेछन् । साथै, नेपालबाट विदेश जाने राजदूतहरूको नियुक्ति प्रमाणित गर्ने राजाको बाँकी रहेको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले नै प्रयोग गर्ने छन् । राजामा रहँदै आएको उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले नै प्रयोग गर्ने छन्  । किनभने, राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषणहरू प्रधानमन्त्रीले प्रदान गर्ने व्यवस्था अन्तरमि संविधानले गरेको छ । (more…)

नयाँ नेपालको रटान January 1, 2007

 तिलक पाठक

बीपीदेखि जीपीको पालासम्म घन्किरहेको नयाँ नेपालको नारा कतै जनता झुक्याउन अघि सारिएको त होइन ?

राणाशासनको पतनसँगै राजनीतिक दलका नेताहरूले उराल्न थालेको नयाँ नेपाल निर्माणको नारा अहिलेसम्म पनि गुञ्जिरहेको छ । नेपालीले त्यो नयाँ नेपाल अझै देख्न पाएका छैनन् किनभने राजनीतिक नेतृत्वहरू स्वयम् यस विषयमा कहिल्यै प्रस्ट भएनन् । अहिलेको नेतृत्वले पनि प्रचारबाजीका लागि मात्र नयाँ नेपाल निर्माणको नारा उछालेको देखिन्छ ।

२००७ देखि ०१७ सालबीचको सङ्क्रमणकालमा नयाँ नेपाल निर्माणको योजना पहिलोपटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले अघि सारेका थिए । बीपीले त्यसै समय भनेका थिए, “राजनीतिक सुधारले मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस सन्तुष्ट हुने छैन । ” आर्थिक दृष्टिले नेपालको सामाजिक व्यवस्था अत्यन्तै अन्यायपूर्ण भएको बताउँदै बीपीले आर्थिक सुधार गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने सपना देखाए । “धनी र गरीबबीचको भेदभावले समाजको सारा शक्ति नष्ट भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस जुन समाजको निर्माण गर्न गइरहेको छ, त्यस समाजमा शोषणले कुनै ठाउँ पाउने छैन,” काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा नै भनियो, “नेपाली काङ्ग्रेस समानता र इन्साफका आधारमा सम्पूर्ण समाजको पुनःनिर्माण गर्ने आकाङ्क्षा राख्दछ  ।” (more…)

अलमलमा सरकार July 9, 2006

प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने/नगर्ने विवादमा एकातिर संसद् र दलहरू अलमलिएका छन् भने अर्कोतिर सरकारले पनि गति लिन सकिरहेको छैन

 तिलक पाठक

“शक्तिसम्पन्न सदनको अन्त्य गर्ने अधिकार आठ दलका नेतालाई छैन । बन्द कोठामा बसेर आठ दलका नेतालाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार कसले दियो ? यो आठ दलका नेताको निजी कार्यालय होइन,” राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वपञ्च सूर्यबहादुर थापा गएको असार १८ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यसैगरी कड्किए, “-संसद्वादी) सात दलका नेताले निरङ्कुश चरत्रि देखाएका छन्, माओवादीसँग आत्मसमर्पण गरेका छन्, त्यसको जवाफ उनीहरूले सदनमा दिनैपर्छ । ” उनले यसो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र काङ् ग्रेस प्रजातान्त्रिकका अधिकांश सांसदहरूले ताली पिटे । सांसद थापाको यो अभिव्यक्ति सात दलका शीर्षस्थ नेताहरू र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच असार २ गते बालुवाटारमा भएको शिखर वार्ताको सहमतिप्रति लक्षित थियो । आफ् नै दलका शीर्षस्थ नेताहरूले गरेको सहमतिका विषयमा पूर्वपञ्चले गरेको टिप्पणीप्रति काङ्ग्रेस, एमालेका सांसदहरूले समर्थन मात्रै गरेनन्, उनीहरू स्वयम्ले पनि शिखर वार्ताको सहमति र सरकारको चर्काे शैलीमा आलोचना गरे । (more…)

सहमतिपछिको आशङ्का June 25, 2006

सात दलका शीर्ष नेताहरूको शिखर बैठकमा भएको सहमतिको विषयमा दलकानेताहरूले नै आशङ्का व्यक्त गरेका छन्

तिलक पाठक

एमाले महासचिव माधव नेपालले शिखर वार्ताको सहमतिमा जुन हस्ताक्षर गरे, त्यसको विरोध आफ्नै पार्टीपङ्क्तिबाट हुन्छ भन्ने सायदै अनुमान गरेका थिए । तर, त्यसको २४ घण्टा नपुग्दै उनले आफ्नै सहकर्मीहरूबाट आलोचना खेप्नुपर्‍यो । असार ३ गते भएको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार-माओवादीबीच शिखर वार्ताले सहमति गरेका केही बुँदाप्रति पार्टी नेताहरूले आपत्ति जनाए । सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली एवम् प्रक्रियाप्रति अधिकांश सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे  । सबैको धारणा उस्तै थियो, “अन्तरमि विधान बनाउने र प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्नेजस्तो गम्भीर विषयमा पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी तरकिाले निर्णय गरयिो ।” महासचिव नेपालले पनि हतारमा गरएिकाले त्रुटि हुन गएको स्वीकारे । (more…)

आ-आफ्नै रोडम्याप June 18, 2006

 राज्य पुनःसंरचनाका बारेमा राजनीतिक दल र नागरिक समाजको अवधारणा आउन थालेको छ

तिलक पाठक

लोकतन्त्रको स्थापनासँगै राज्यको पुनःसंरचनाको बहसले तीव्रता पाएको छ । यही बहस चलिरहेको स्थितिमा विभिन्न जातीय संस्थाहरूले आ-आफ्नै किसिमको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सबैले आ-आफ् नो हिस्सा दाबी गररिहेका छन् । तर, यो दाबीमा वस् तुगत आधार र यथार्थभन्दा पनि अन्याय, असन्तोष र पीडाको प्रतिक्रिया बढी देखिन्छ । (more…)

युगान्तकारी छलाङ May 21, 2006

राजसंस्थाले उपभोग गर्दै आएका सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार खारेज गरी प्रतिनिधिसभाको घोषणाले अबउप्रान्त राजसंस्थामा राजनीतिक शक्ति नभएको प्रस्ट पारिदिएको छराजाराम गौतम/तिलक पाठक

जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू, पत्रकारहरू, कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी र दर्शकहरूले खचाखच भरएिको ग्यालरी बैठकको रौनक बेग्लै थियो । स्थान अभावका कारण कतिपय व्यक्तिहरू संसदीय मान्यताका विपरीत उभिएरै घोषणा सुन्न आतुर थिए । त्यो प्रतीक्षाको पल चाँडै नै सकियो । तोकिएको समयमै प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भयो । दिउँसो तीन बजे बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सभामुख सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालालाई प्रतिनिधिसभाको घोषणा गर्न अनुमति दिए । अनि, वयोवृद्ध प्रधानमन्त्री कोइराला रोस्टममा पुगे । उनको चेहरामा खुसी र चिन्ताको दुवै भाव प्रस्टै झल्किन्थ्यो । खुसी यस अर्थमा थिए कि उनी ऐतिहासिक घोषणा गर्दै थिए । सँगसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीले उनमा चिन्ताको भाव थपिएझैँ लाग्थ्यो । “यो घोषणाका प्रत्येक हरफ र शब्द जनताको बलिदानको रगतले लेखिएका छन्,” आफ्नो छोटो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, “कसैले यो घोषणापत्रको अवमूल्यन गरेमा त्यसको दुष्परण्िाामको भागीदार ऊ आफैँ हुनेछ र फेर िजनताको आक्रोश खेप्नुपर्नेछ ।” (more…)

चौबाटोमा संविधानसभा May 7, 2006

तिलक पाठक

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकले संविधानसभामा जाने सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारति गरेपछि अहिले संविधानसभाको स्वरूप र प्रक्रियाका सम्बन्धमा सबैको चासो बढेको छ । तर, सात राजनीतिक दल र सहयोगी आन्दोलनरत पक्षहरू नै संविधानसभाको स्वरूप, कार्यविधि र प्रक्रियाका बारे प्रस्ट छैनन् । कुनै पनि पार्टीलेे स् पष्ट दृष्टिकोणसहितको खाका प्रस्तुत गरसिकेका छैनन् । यस अवस्थामा संविधानसभाबारे हरेकको आ-आफ् नै किसिमको बुझाइ हुनु स्वाभाविक हो ।

संविधानसभा के हो ?

जनताले आफ्नो भाग्य आफैँ निर्धारण गर्ने सार्वभौम माध्यम नै संविधानसभा हो । संविधानसभामार्फत जनता आफैँले आफ्ना लागि संविधानको निर्माण गर्छन् । संविधानमा जनताको स्वामित्व रहने भएकाले यसको विधि पनि आमजनताको प्रतिनिधित्व हुने गरी तय गरन्िछ । संविधानसभाको विश्वव्यापी संरचनागत विधिहरू देखिएका छैनन् । स्थानीय परििस्थतिका आधारमा प्रत्येक मुलुकले आफ्नो विधिको निर्धारण आफैँ गर्छन् ।

कतिपय स्थानमा सुरुमा कार्यदलले संविधान बनाउने अनि त्यसलाई जनताको बीचमा लगेर जनमतसङ्ग्रहमार्फत अनुमोदन गर्ने चलन पनि छ । तर, नेपालमा निर्वाचित संविधानसभाले संविधान बनाउने सोचाइ विकसित भएको छ । (more…)

घोषणापछिको अप्ठ्यारो April 23, 2006

जनताको नासो फर्काएको शाही घोषणाले जनआन्दोलनका उद्देश्यहरूलाई संबोधन गर्न सकेको छैन

राजाराम गौतम/तिलक पाठक

दसौँ लाखको जनसागरले कफ्र्युको अवज्ञा गर्दै राजधानीका सडकमा गगनभेदी नारा लगाएपछि वैशाख ८ गते साँझ राजा ज्ञानेन्द्र सरकारी टेलिभिजनमा प्रकट भए । त्यस दिनको घोषणामा भनिएको छ, “नेपाल अधिराज्यको कार्यकारण्िाी अधिकार संविधानको धारा -३५) बमोजिम जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएका छौँ ।”

जनताको नासो फर्काएको भन्ने वाक्यांशले आकषिर्त गरे पनि समग्रमा राजाको छोटो सम्बोधनले देशव्यापी जनआन्दोलनलाई मत्थर पार्न सकेको छैन । सात राजनीतिक दलका केही नेताविशेषले राजाको सम्बोधनप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आन्दोलन जारी रहने बताए पनि वैशाख ९ गते मध्यान्हसम्म ती दलहरूको संयुक्त धारणा सार्वजनिक भएको छैन । तर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले शाही घोषणालाई लिएर आन्तरिक बैठक भने सम्पन्न गरेका छन । बैठक पछि एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालद्वारा जारि प्रेस विज्ञप्तिमा शाही घोषणालाई अस्वीकार गर्दै निरङ्कुश राजतन्त्रलाई पराजित गरेर आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अझ ब्यापकताका साथ अघि बढाउन आव्हान गरिएको छ । एमालेले सार्वभौमसत्ता, राजकिय सत्ता र शासनाधिकार जनताको हातमा सम्पूर्ण रूपले नसुम्पिएसम्म र संविधानसभाको निर्वाचनको आधार सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन जारि रहने भनेको छ । (more…)