कति सक्षम ?

सरकारप्रमुख र राज्यप्रमुख दुवैको जिम्मेवारी थपिने भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनामा सुधार गर्ने चासो देखिँदैन

अन्तरमि संविधानले राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राजामा रहेका सबै अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने व्यवस्था गरेपछि प्रधानमन्त्री शक्तिशाली बनेका छन् । अन्तरमि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्राध्यक्ष तोकेको त छैन तर राष्ट्राध्यक्षले गर्दै आएका अधिकारको अभ्यास प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित संविधानले निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरष्िाद्लाई अधिकारसम्पन्न बनाएकाले प्रधानमन्त्री पद इतिहासमै पहिलोपटक शक्तिशाली बनेको छ ।

अन्तरमि संविधान लागू भएपछि विदेशी राजदूतहरूको ओहदाको प्रमाणपत्र प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्नेछन् । साथै, नेपालबाट विदेश जाने राजदूतहरूको नियुक्ति प्रमाणित गर्ने राजाको बाँकी रहेको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले नै प्रयोग गर्ने छन् । राजामा रहँदै आएको उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले नै प्रयोग गर्ने छन्  । किनभने, राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषणहरू प्रधानमन्त्रीले प्रदान गर्ने व्यवस्था अन्तरमि संविधानले गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेदेखि संवैधानिक परष्िाद्को सिफारसिमा सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेसम्मका अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीमा रहेका छन् । त्यसैगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, उनीहरूको प्रतिवेदन बुझ्ने र राजीनामा स्वीकृत गर्नेसम्मका अधिकारहरू पनि प्रधानमन्त्रीमा रहने व्यवस्था छ । संसद्को पहिलो अधिवेशन आह्वान गर्ने र सभामुखको परामर्शमा अन्त्य गर्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले पाउने भएका छन् । यसअघि राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राजाले प्रयोग गर्दै आएका सम्पूर्ण अधिकारहरू अब प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने छन् । राष्ट्राध्यक्षबारे मौन रहेको अन्तरमि संविधानमा ‘सङ्क्रमणकालीन व्यवस् थामा राजामा शासनसम्बन्धी कुनै अधिकार नरहने र शासन व्यवस् था सञ्चालनसम्बन्धी सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने’ उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो सर्वोच्चतासँगै समस्याहरूको चुनौती पनि थपिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यलयको संरचना भने पुरानै ढर्रामा छ । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसँगै त्यहाँको संरचनामा समेत परविर्तन हुनुपर्ने धारणा विज्ञहरूको छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग गर्ने चुस्त संरचनाको आवश्यकता आँैल्याउन थालेका छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्रीले स् वकीय सचिवालयमा ४२ जनासम्म सहयोगी र सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यतिखेर प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाको सल्लाहकारका रूपमा डा सुरेशचन्द्र चालिसे र रमेशजङ्ग थापा मात्रै छन्  । चालिसेलाई परराष्ट्र मामिला र थापालाई सुरक्षा तथा प्रशासनिक सल्लाहकारको भुमिका तोकिएको छ ।

सिंहदरबारको आफ्नो कार्यकक्षमा सल्लाहकारहरू त आउँछन् तर प्रधानमन्त्रीकै उपस् िथति हुँदैन । सल्लाहकारहरू आफ्नो कार्यालयमा आएर विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्ने बाहेक खासै अन्य काम देखिँदैन । बरु, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूले सहयोग नगरेको, आफूहरूलाई काम गर्ने राम्रो वातावरणदेखि कर्मचारीहरूको व्यवस्था नभएकोमा गुनासो गर्छन्  । कर्मचारीतन्त्रले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकार भन्छन्, “सिंहदरबारका कर्मचारी र सल्लाहकारहरूबीचको समन्वय राम्रो छैन ।” शायद कार्यकारी अधिकार नभएकाले पनि कर्मचारीले सल्लाहकारहरूलाई नटेरेको अनुभव उनको छ । त्यति मात्र होइन, सल्लाहकारहरू र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवालयको समेत राम्रो समन्वय नभएको कुरा घटनाक्रमले देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कोइराला बिरामी भएर अस्पतालमा रहँदा सहसचिवहरूको बढुवालगायतका विभिन्न प्रशासनिक कामहरू रोकिए । प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयम्ले पनि मन्त्रालयको काम-कारबाही रोकिएको महसुस गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना दुई जना सल्लाहकार, मुख्यसचिव र प्रमुख स्वकीय सचिव रहेको चार सदस्यीय ‘टास्कफोर्स’ गठन गरे । सबैले सल्लाह गरी निर्णय गर्ने र त्यसैअनुरूप प्रधानमन्त्रीलाई व्याख्या गर्नेदेखि अन्य सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन गर्ने निर्णय गरयिो । तर, मुख्यसचिव र प्रमुख स्वकीय सचिव दुवैले यो कार्यलाई चासोपूर्वक नलिएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव सल्लाहकारहरूको छ । “उहाँहरू -मुख्यसचिव र प्रमुख स्वकीय सचिव) ले आफ्नो शक्तिमा हस्तक्षेप र अतिक्रमण भएको महसुस गर्नुभयो,” नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा प्रधानमन्त्रीका ती सल्लाहकार भन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहकारहरूका अतिरत्तिm मुख्यसचिव र प्रमुख स्वकीय सचिवले सहयोग पुर्‍याइरहेका हुन्छन् । यसमध्ये सल्लाहकारहरू प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रूपमा नियुक्त गर्छन् भने स् वकीय सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारी संयन्त्रको मिश्रति रूप रहन्छ । यता मुख्यसचिवको मातहतचाहिँ मुलुककै कर्मचारी संयन्त्र रहेको हुन्छ । मुख्यसचिव मातहतमा चार जना सचिव र त्यसअन्तर्गत विभिन्न पाँचवटा महाशाखा हेर्ने गरी सहसचिवहरू रहने व्यवस्था गरएिको छ  । ती महाशाखाहरूअन्तर्गत १२ वटा शाखा छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत मुख्यसचिव, प्रमुख स् वकीय सचिव र सल्लाहकार समूहबीच जहिले पनि समन्वयको समस्या रहँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गरसिकेका पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मीका अनुसार, सल्लाहकार र कर्मचारीतन्त्रबीच खासै समन्वय हुँदैन । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले आफ्नो दायित्व नबुझेको अनुभव रेग्मीको छ । “सल्लाहकारहरूलाई कर्मचारीतन्त्र चलाउन नियुक्त गरएिको होइन,” पूर्वसचिव रेग्मी भन्छन्, “सल्लाहकारहरूले त आफ्नै दक्षता प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन सक्नुपर्छ ।”

यतिखेर प्रधानमन्त्रीमा ‘सेरेमोनियल’ कार्यहरू जस्तै राजदूतहरूले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनेदेखि उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्नेजस्ता अधिकारहरू आएका छन् । “त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रोटोकल र परम्परा बुझेका मानिसहरू राख्नुपर्छ,” पूर्वसचिव रेग्मीले भने, “एक हिसाबले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पुनःसंरचना गरनिुपर्छ  ।”

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक दर्जन शाखा रहे पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूको काम-कारबाही हेर्ने संयन्त्र भने छैन । दरबारले भने यसअघि विभिन्न मन्त्रालयका काम-कारबाही हेर्ने आफ्नै संयन्त्र विकास गरेको थियो । पञ्चायतकालीन यो संरचना प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि पनि कायमै थियो । यता सिंहदरबारले भने अहिलेसम्म पनि यस विषयमा ध्यान दिन सकेन । विगतमा दरबारले अभ्यास गरेजस् तै केन्द्रीकृत संरचनाचाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि आवश्यक नभएको ठहर पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मीको छ । मनमोहन अधिकारीको पालामा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहेका एमाले नेता ईश्वर पोखरेलचाहिँ समन्वय गर्ने मनसायले मन्त्रालय हेर्ने डेस्क निर्माण गर्नु अन्यथा नभएको बताउँछन् । यसअघि दरबारले महत्त्वपूर्ण कागजातहरूको रेकर्ड पनि राख्ने गर्दथ्यो । “अब त्यस्ता कार्यहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नुपर्छ,” अर्का पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीको भनाइ छ, “तर, त्यसका लागि जिम्मेवार र महत्त्वपूर्ण ढङ्गले रेकर्ड शाखा राख्नुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्रीले कुनै खास एउटा मन्त्रालय भन्दा पनि सम्पूर्ण मन्त्रालयका बारे जानकारी राख्नुपर्ने भएकाले पनि रेकर्ड शाखा आवश्यक भएको विज्ञहरूको धारणा छ । “त्यतिखेर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जानकारी त लिनैपर्छ साथै आफ्ना सल्लाहकारहरूको सहयोगमा पनि नयाँ कुरा दिन सक्ने हुनुपर्छ,” पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मीको धारणा छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफैँले दिन प्रतिदिनको प्रशासनिक भन्दा पनि समन्वयको कार्य गर्ने हो । “नेपाल सरकारको काम-कारबाहीका साथै ती काम गर्ने सवालमा आउने बाधा-व्यवधान बुझ्न र समाधान गर्न सक्ने व्यक्तिहरू जरुरी छ,” उनले भने । त्यसका लागि राजनीतिक व्यक्तिहरूदेखि त्यहीँको कर्मचारीसमेतलाई लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यकालसँगै राजनीतिक नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू बाहिरन्िछन् भने प्रशासनतर्फबाट लगिएका कर्मचारीहरू आफ् नो पुरानै स्थानमा फर्किन्छन् । “तर, राजनीतिक नियुक्तिहरू जागीर खुवाउने प्रयोजनले गर्नुहुँदैन,” पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मी भन्छन्, “आफ्नो क्षेत्रमा दक्ष र सक्षम व्यक्तिलाई मात्रै त्यस किसिमको नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ ।”

दक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको टोलीले मात्रै मन्त्रालयहरूका काम-कारबाही अध्ययन गरी प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव र सल्लाह दिन सक्छ । यता मन्त्रालयहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा सल्लाह दिइरहेका हुन्छन् । यसो गर्दा सन्तुलित संयन्त्र हुने भएकाले कुनै निहित स् वार्थले वा दृष्टिकोणको अभावले गलत निर्णहरू हुने कार्यमा कमी आउने विज्ञहरूको भनाइ छ । तर, यो संयन्त्रले सोझै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने कार्य गरेमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य मन्त्रालयबीच द्वन्द्वको स् िथति सिर्जना हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । “प्रधानमन्त्रीको सहयोगी टोलीले अध्ययन गरेर सुझाव दिने मात्रै हो,” पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मी भन्छन्, “निर्देशनहरू प्रधानमन्त्रीमार्फत मात्रै आउनुपर्छ ।”

एमाले नेता पोखरेलचाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउने कुरा प्रणालीगत कुरामा पनि भरपर्ने बताउँछन् । कस्तो किसिमको प्रणाली अपनाउने हो, त्यसैअनुरूप प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना पनि परविर्तन गरनिुपर्छ । “तर, जुनसुकै मोडलबाट गए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सूचना र समन्वयको केन्द्र चाहिँ बनाउनुपर्छ,” पोखरेलले भने । यतिखेर एउटै पार्टीको सरकारभन्दा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा आइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा विभिन्न पक्षहरूसँग समन्वय गर्नका लागि विषयगत विधामा दक्षता हासिल गरेका विशेषज्ञ समूहहरू गठन गर्नुपर्ने बताउँदै पोखरेल भन्छन्, “अनि, समन्वयका लागि साधनस्रोतले सम्पन्न कार्यालयका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।”

शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका डा मीनेन्द्र रजिाल त अझ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यकारी अधिकारसहितको संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “त्यो संयन्त्रले राजनीतिक दलहरू, सेना, कूटनीतिक नियोगलगायतका विभिन्न पक्षहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ,” डा रजिाल भन्छन् । उनका अनुसार, यस्तो संयन्त्रमा राजनीतिक नियुक्तिदेखि कर्मचारीहरूसम्मलाई ल्याउन सकिन्छ ।

यता देउवाको कार्यकालमा नै प्रमुख स् वकीय सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका खेमराज रेग्मी प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारहरूको टोली राख्नु अर्थहीन ठान्छन् । “प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरू त मन्त्रीहरू नै हुन्,” उनले भने, “सल्लाहकार आफ्ना मानिसलाई जागीर खुवाउने माध्यम मात्रै भएको छ ।” तर, विशेष परििस्थतिमा कुनै विशेषज्ञलाई लिने कुरालाई भने उनी नकार्न सक्दैनन् । “एक-दुई जना सहयोगी प्रधानमन्त्रीलाई नचाहिने भन्ने होइन । तर, सल्लाहकारहरूको जम्बो टोली जरुरी छैन,” प्रशासनिक सेवामा सचिवको अनुभवसमेत हासिल गरसिकेका पूर्वसचिव रेग्मी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका कार्यहरू

· मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी कार्यर्

· विभिन्न मन्त्रालयको कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

· सरकारको कार्यविभाजन, मन्त्रालयहरूको गठन तथा विघटन

· सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीसम्बन्धी कार्य

· विधेयक, अध्यादेश, नियम तथा आदेशको तर्जुमा, स्वीकृति तथा जारी

· सरकारको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति एवम् रणनीति तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन

· देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शान्ति सुरक्षा एवम् प्रशासनिक गतिविधिको जानकारी लिने

· अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको नियमित र सन्तुलित आपूर्तिको व्यवस्था गर्न लगाउने

· केन्द्रीयस्तरमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र प्रभावकारिता ल्याउनेसम्बन्धी कार्य · प्रशासन सुधारसम्बन्धी कार्य

· द्विपक्षीय र बहुपक्षीयस्तरमा भएका सन्धि, सम्झौता एवम् सहमति कार्यान्वयनमा प्रभावकारि ता ल्याउनेसम्बन्धी कार्य

· प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने

· संवैधानिक परिषद्, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी कार्य

· प्रधानमन्त्रीको बाह्य एवम् आन्तरिक जनसम्पर्क तथा सञ्चारसम्बन्धी कार्य

· प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी अन्य कार्य

· राजदरबारसम्बन्धी कार्य

अन्तरिम संविधानबाट थपिएका कार्यहरू

· विदेशी राजदूतहरूको ओहदाको प्रमाणपत्र प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्ने

· राजदूतहरूको नियुक्ति प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी कार्य

· राज्यबाट प्रदान गर्ने उपाधि, सम्मान र विभूषणसम्बन्धी कार्य

· सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने

· संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तसम्बन्धी कार्य

· अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्नेदेखि उनीहरूको प्रतिवेदन बुझ्ने र राजीनामा स्वीकृत गर्ने

· संसद्को पहिलो अधिवेशन आह्वान र सभामुखको परामर्शमा अन्त्य गर्ने